Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009

 

अध्याय I : प्रारंभिक (PRELIMINARY)

धारा 1 : संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

• इस अधिनियम का नाम Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 है।

• अधिनियम संख्या: 35 of 2009

• स्वीकृति की तिथि: 26 अगस्त 2009

• प्रवर्तन तिथि: 1 अप्रैल 2010 (अधिसूचना S.O. 428(E), 16 फरवरी 2010)

• विस्तार: संपूर्ण भारत

  • जम्मू-कश्मीर को बाहर रखने वाले शब्द 2019 में हटाए गए

• अपवाद (2012 संशोधन):

  • मदरसे, वैदिक पाठशालाएँ और धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थान इस अधिनियम से बाहर

• संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन अधिकार लागू

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धारा 2 : परिभाषाएँ (Definitions) – अत्यंत महत्वपूर्ण

• Child (बालक): 6 से 14 वर्ष

• Elementary Education: कक्षा 1 से 8

• Capitation Fee: निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई भी धन/दान

• Appropriate Government:

  • केंद्रीय विद्यालय / केंद्र शासित प्रदेश → केंद्र सरकार

  • अन्य विद्यालय → राज्य सरकार

• Weaker Section:

  • सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले माता-पिता के बच्चे

• Disadvantaged Group:

  • SC, ST, सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग बच्चे

• Child with Disability (2012 संशोधन):

  • PwD Act 1995

  • National Trust Act 1999 (Autism, CP, MR, Multiple & Severe Disabilities)

• School के प्रकार (4 प्रकार):

  1. सरकारी विद्यालय

  2. सहायता प्राप्त विद्यालय

  3. निर्दिष्ट श्रेणी (KV, NV, Sainik)

  4. अनुदान रहित निजी विद्यालय

• Screening Procedure: प्रवेश हेतु चयन प्रक्रिया (random को छोड़कर)

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अध्याय II : निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

धारा 3 : निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

• 6–14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का अधिकार

• पड़ोस के विद्यालय में कक्षा 8 तक शिक्षा

• कोई शुल्क नहीं:

  • फीस, पुस्तक, यूनिफॉर्म, परीक्षा शुल्क आदि

• दिव्यांग बच्चों के अधिकार (2012):

  • समान अधिकार

  • Severe/Multiple disability में Home-Based Education का विकल्प

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धारा 4 : आयु के अनुरूप प्रवेश (Age Appropriate Admission)

• जो बच्चे:

  • कभी स्कूल नहीं गए

  • पढ़ाई अधूरी छोड़ दी

• उन्हें आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश

• विशेष प्रशिक्षण (Special Training) अनिवार्य

• 14 वर्ष के बाद भी कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा

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धारा 5 : स्थानांतरण का अधिकार

• विद्यालय में कक्षा 8 तक व्यवस्था न हो → Transfer का अधिकार

• TC में देरी → प्रवेश रोका नहीं जा सकता

• TC में देरी पर प्रधानाध्यापक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

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अध्याय III : सरकार, स्थानीय निकाय एवं अभिभावकों के कर्तव्य

धारा 6 : विद्यालय की स्थापना

• अधिनियम प्रारंभ से 3 वर्ष के भीतर

• पड़ोस के क्षेत्र में विद्यालय स्थापित करना अनिवार्य

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धारा 7 : वित्तीय उत्तरदायित्व

• केंद्र + राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी

• केंद्र:

  • व्यय का अनुमान

  • अनुदान (Grant-in-Aid)

  • Finance Commission (Article 280) को संदर्भ

• राज्य:

  • केंद्र सहायता के बावजूद अंतिम जिम्मेदारी राज्य की

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धारा 8 : राज्य सरकार के कर्तव्य

• निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा

• पड़ोस विद्यालय की उपलब्धता

• भेदभाव निषेध

• भवन, शिक्षक, उपकरण

• गुणवत्ता शिक्षा (Schedule अनुसार)

• शिक्षक प्रशिक्षण

• राजस्थान संशोधन 2017:

  • Class-appropriate learning level सुनिश्चित करना

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धारा 9 : स्थानीय निकाय के कर्तव्य

• 14 वर्ष तक के बच्चों का रिकॉर्ड

• प्रवासी बच्चों का प्रवेश

• शैक्षणिक कैलेंडर तय करना

• विद्यालयों की निगरानी

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धारा 10 : अभिभावकों का कर्तव्य

• बच्चे का विद्यालय में नामांकन कराना

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धारा 11 : पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

• 3–6 वर्ष के बच्चों हेतु ECCE

• “may make arrangements” (अनिवार्य नहीं, लेकिन नीति-दिशा)

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अध्याय IV : विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियाँ

धारा 12 : 25% आरक्षण (EWS/DG)

• निजी अनुदान-रहित विद्यालय:

  • कक्षा 1 में 25% सीटें

• Reimbursement:

  • राज्य के प्रति-बच्चा खर्च तक

• भूमि/भवन रियायत मिली हो → Reimbursement नहीं

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धारा 13 : Capitation Fee व Screening निषिद्ध

• Capitation Fee:

  • जुर्माना = 10 गुना

• Screening:

  • ₹25,000 (पहली बार)

  • ₹50,000 (हर बार)

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धारा 14–15 : आयु प्रमाण एवं प्रवेश

• जन्म प्रमाणपत्र न हो → प्रवेश से इनकार नहीं

• विलंबित प्रवेश की अनुमति

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धारा 16 : परीक्षा एवं रोके जाने का प्रावधान (2019 संशोधन)

• कक्षा 5 और 8 में वार्षिक परीक्षा

• असफल → 2 माह में पुनः परीक्षा

• पुनः असफल → राज्य चाहे तो रोक सकता है

• निष्कासन पूर्णतः निषिद्ध

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धारा 17 : शारीरिक/मानसिक दंड निषेध

• उल्लंघन → सेवा नियमों के अंतर्गत कार्रवाई

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धारा 18–19 : मान्यता (Recognition)

• बिना मान्यता विद्यालय:

  • जुर्माना ₹1,00,000

  • प्रतिदिन ₹10,000

• 3 वर्ष में मानक पूरे न किए → मान्यता रद्द

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धारा 21–22 : School Management Committee (SMC)

• 75% अभिभावक

• 50% महिलाएँ

• कार्य:

  • विद्यालय निगरानी

  • School Development Plan

  • अनुदान की निगरानी

• अल्पसंख्यक/सहायता प्राप्त → सलाहकार भूमिका

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धारा 23–24 : शिक्षक योग्यता व कर्तव्य

• NCTE द्वारा न्यूनतम योग्यता

• 31 मार्च 2015 तक नियुक्त शिक्षक:

  • 2017 संशोधन → 4 वर्ष में योग्यता

• कर्तव्य:

  • नियमितता

  • पाठ्यक्रम पूर्ण करना

  • CCE

  • अभिभावक बैठक

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धारा 25–28 : PTR एवं निषेध

• PTR:

  • प्राथमिक: अधिकतम 40:1

  • उच्च प्राथमिक: 35:1

• गैर-शैक्षणिक कार्य:

  • केवल जनगणना, चुनाव, आपदा

• निजी ट्यूशन पूर्णतः निषिद्ध

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अध्याय V : पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन

धारा 29 : Curriculum

• बाल-केंद्रित

• मातृभाषा में शिक्षा

• भय-मुक्त वातावरण

• Continuous & Comprehensive Evaluation

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धारा 30 : बोर्ड परीक्षा निषेध

• कक्षा 8 तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं

• पूर्णता प्रमाणपत्र अनिवार्य

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अध्याय VI : बाल अधिकार संरक्षण

धारा 31–32

• NCPCR / SCPCR निगरानी

• शिकायत:

  • स्थानीय निकाय → 3 माह

  • अपील → SCPCR

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अध्याय VII : विविध

धारा 33–34 : सलाहकार परिषद

• राष्ट्रीय/राज्य स्तर

• अधिकतम 15 सदस्य

धारा 35–39

• दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति

• सद्भावना में किए गए कार्यों पर संरक्षण

• 2012 संशोधन:

  • 3 वर्ष तक कठिनाई निवारण शक्ति

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महत्वपूर्ण

शिक्षक संख्या (Primary)

• 60 तक → 2 शिक्षक

• 61–90 → 3

• 91–120 → 4

• 121–200 → 5

• 200+ → 5 + Head Teacher

कार्य दिवस

• कक्षा 1–5: 200 दिन | 800 घंटे

• कक्षा 6–8: 220 दिन | 1000 घंटे

भवन

• All-weather

• Separate toilets

• Drinking water

• Kitchen (MDM)

• Playground

• Boundary wall