POSH ACT, 2013

THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

✅ Act No. 14 of 2013

✅ Date of Act: 22nd April, 2013

✅ Last Updated: 31-08-2021

✅ Commencement: 9th December, 2013 (Notification S.O. 3606(E), dated 9-12-2013)

✅ Extent: Whole of India

अधिनियम का उद्देश्य (Preamble / Purpose) –

यह अधिनियम महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देता है और:

Prevention (रोकथाम)
Prohibition (प्रतिबंध)
Redressal (शिकायत निवारण)
का कानूनी ढांचा बनाता है।

Preamble में दिए गए Fundamental Rights:

Articles 14 & 15 → Equality
Article 21 → Right to life with dignity
Safe environment free from sexual harassment को महिला के अधिकार के रूप में माना गया है।

International Convention का आधार:

CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women)
भारत द्वारा 25 June 1993 को ratify किया गया।

CHAPTER I : PRELIMINARY

Section 1: Short title, extent and commencement

नाम: POSH Act, 2013
Whole India
लागू: 9 Dec 2013

Section 2: Definitions (परिभाषाएँ) – बहुत परीक्षा उपयोगी

(a) “Aggrieved woman”

एक महिला (किसी भी उम्र की) जो शिकायत करती है कि workplace पर उसके साथ sexual harassment हुआ।
📌 बहुत महत्वपूर्ण: “employed or not” – नौकरी पर हो या न हो, अधिकार है।

Workplace के संदर्भ में: woman of any age, employed or not
Dwelling place/house के संदर्भ में: house में working woman

(b) Appropriate Government

Central Govt workplaces → Central Govt
State workplaces → State Govt

(e) Domestic worker

घर का काम करने वाली महिला (cash/kind remuneration)
temporary/permanent/part-time/full-time हो सकती है
लेकिन employer के परिवार का सदस्य शामिल नहीं

(f) Employee

बहुत व्यापक परिभाषा:
regular, temporary, ad hoc, daily wage, through contractor/agent, paid/unpaid, voluntary—
सब “employee” में आते हैं।
👉 trainee, apprentice, probationer भी शामिल।

(g) Employer

Govt/department में: head of department / specified officer
Private workplace में: management/supervision/control वाला व्यक्ति

(n) “Sexual harassment” (Key definition)

Unwelcome acts/behaviour (directly/indirectly):

physical contact and advances
demand/request for sexual favours
sexually coloured remarks
showing pornography
any other unwelcome physical/verbal/non-verbal conduct of sexual nature

(o) Workplace (बहुत broad definition)

Workplace में शामिल:

Govt offices, PSUs, corporations, co-operatives
Private sector organisations, NGOs, trusts, educational institutions, health/financial etc.
hospitals/nursing homes
sports institutes/stadiums
employment के दौरान visit की गई जगह + employer द्वारा transportation
dwelling place/house

(p) Unorganised sector

individual/self-employed enterprise
यदि workers हैं तो <10 workers

Section 3: Prevention of sexual harassment

(1) मुख्य नियम

✅ No woman shall be subjected to sexual harassment at any workplace.

(2) किन परिस्थितियों में sexual harassment माना जा सकता है?

यदि sexual harassment के साथ ये परिस्थितियाँ हों तो:

preferential treatment का promise
detrimental treatment की threat
employment status को लेकर threat
work में interference / intimidating या hostile environment
humiliating treatment affecting health/safety

CHAPTER II : INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE (ICC)

Section 4: ICC का गठन (Constitution of Internal Committee)

(1) किसे बनानी है?

✅ हर employer को लिखित आदेश द्वारा ICC बनानी होगी।

यदि workplace के अलग-अलग units/branches हैं → हर unit में ICC

(2) ICC का Composition (सदस्य संरचना)

ICC में:

Presiding Officer → वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी
- यदि उपलब्ध नहीं: other office/unit से
- फिर भी नहीं: same employer/other organisation से
कम से कम 2 members → employees में से
- women cause committed / social work experience / legal knowledge preferred
1 external member → NGO/association या person familiar with issues

📌 बहुत महत्वपूर्ण नियम:
✅ कुल सदस्यों में कम से कम 50% महिलाएँ होंगी।

(3) Tenure

Presiding Officer और Members का कार्यकाल: अधिकतम 3 वर्ष

(4) External member fees

external NGO member को fee/allowance employer देगा

(5) ICC Member removal grounds

यदि कोई member:

Section 16 (confidentiality) का उल्लंघन करे
किसी offence में convicted हो / inquiry pending हो
disciplinary proceedings में guilty/pending हो
public interest के खिलाफ position abuse करे
तो उसे हटाया जाएगा और vacancy fresh nomination से भरेगी।

CHAPTER III : LOCAL COMPLAINTS COMMITTEE (LCC)

Section 5: District Officer

Appropriate Govt District Magistrate/ADM/Collector/Deputy Collector को District Officer notify कर सकती है।

Section 6: LCC गठन और Jurisdiction

District Officer district में Local Committee बनाता है:

LCC को complaint मिलेगी जब:

workplace में <10 workers हों और ICC नहीं बनी
या complaint employer के खिलाफ हो

Nodal officer व्यवस्था (बहुत important)

हर block/taluka/tehsil (rural/tribal) और ward/municipality (urban) में 1 nodal officer होगा
जो complaint receive करके 7 days के भीतर LCC को forward करेगा।

Section 7: LCC Composition

LCC में:

Chairperson → eminent woman (social work)
1 member → district में काम करने वाली महिला
2 members → NGOs/associations से (कम से कम 1 woman)
- preferably 1 legal background
- कम से कम 1 member SC/ST/OBC/minority woman
district social welfare / WCD officer → ex officio member

Tenure: max 3 years

Removal grounds: Section 16 breach आदि same as ICC

Section 8: Grants and Audit

Central Govt grants दे सकती है
State Govt agency बना सकती है
audit Accountant General consultation से होगा

CHAPTER IV : COMPLAINT

Section 9: Complaint (Time limit बहुत important)

Aggrieved woman लिखित complaint दे सकती है:

incident की तारीख से 3 months के भीतर
series of incidents → last incident से 3 months

यदि लिख नहीं सकती → Committee assistance करेगी

Extension:

reasons लिखकर 3 months तक extension possible

अगर woman physical/mental incapacity या death → legal heir/ prescribed person complaint कर सकता है

Section 10: Conciliation

Inquiry शुरू करने से पहले, महिला के request पर conciliation हो सकती है।

✅ लेकिन monetary settlement आधार नहीं बन सकता।

Settlement record होगा, copies दोनों को मिलेगी।
Conciliation के बाद inquiry नहीं होगी।

Section 11: Inquiry into complaint

respondent employee है → service rules के अनुसार inquiry
service rules नहीं → prescribed manner से inquiry

Domestic worker case

LCC यदि prima facie case पाए → complaint 7 days के भीतर police को भेजेगी
IPC Section 509 और अन्य relevant provisions के तहत case register करने हेतु।

Committee की Powers (Civil Court powers)

Inquiry में ICC/LCC के पास powers होंगी:

summon करना
documents production
अन्य prescribed matters

Inquiry completion time

✅ Inquiry 90 days में पूरी करनी होगी।

CHAPTER V : INQUIRY ACTIONS

Section 12: Interim relief during inquiry

महिला के written request पर committee employer को recommend कर सकती है:

woman या respondent का transfer
woman को 3 months तक leave
अन्य prescribed relief

Leave महिला के entitlement leave के अलावा होगी।

Employer को recommendations implement करके report देनी होगी।

Section 13: Inquiry Report (Time limit बहुत important)

Inquiry complete होने के 10 days के भीतर report:

employer/District officer को
concerned parties को भी उपलब्ध होगी

यदि allegation prove नहीं → no action recommendation

यदि allegation prove हो:

misconduct मानकर service rules के अनुसार action
respondent के salary/wages से deduction कर compensation देना

अगर deduction possible नहीं (absence/cessation):

respondent को payment direct करने का निर्देश
fail करे तो District Officer के माध्यम से arrear of land revenue की तरह recovery

Employer/District Officer को recommendation receipt के 60 days में action लेना होगा।

Section 14: False/Malicious Complaint

यदि complaint malicious/ knowingly false हो या forged documents हों:

service rules के अनुसार complainant पर action recommend हो सकता है

✅ बहुत महत्वपूर्ण safeguard:

“सिर्फ complaint prove न होना” → action का कारण नहीं है
malicious intent establish होना जरूरी है inquiry के बाद

False evidence देने वाले witness पर भी action recommend हो सकता है

Section 15: Compensation determination factors

Compensation तय करते समय देखेंगे:

mental trauma / pain / suffering / emotional distress
career opportunity loss
medical expenses (physical/psychiatric)
respondent की income/financial status
lump sum या installments feasibility

Section 16: Confidentiality (बहुत important)

RTI Act 2005 के बावजूद public नहीं किया जा सकता:

complaint contents
identity/address of woman/respondent/witness
conciliation/inquiry info
recommendations और action taken

लेकिन justice secured की जानकारी बिना पहचान बताए दी जा सकती है।

Section 17: Penalty for breach of confidentiality

Section 16 का उल्लंघन → service rules के अनुसार penalty

Section 18: Appeal (90 days)

किसी भी aggrieved person को appeal का अधिकार:

recommendations के खिलाफ
action/ non-implementation के खिलाफ
✅ appeal 90 days के भीतर

CHAPTER VI : DUTIES OF EMPLOYER (Section 19) – सबसे महत्वपूर्ण

Employer के अनिवार्य कर्तव्य:

workplace पर safe working environment देना
conspicuous place पर:
- penal consequences display
- ICC order display
workshops & awareness programmes नियमित
ICC/LCC को facilities provide करना
respondent और witnesses की attendance सुनिश्चित करना
inquiry हेतु required information उपलब्ध कराना
महिला चाहें तो IPC complaint में मदद करना
perpetrator employee न हो तब भी legal action facilitate करना
sexual harassment को misconduct मानना
ICC reports की timely submission monitor करना

CHAPTER VII : DISTRICT OFFICER DUTIES (Section 20)

District Officer:

LCC reports timely submission monitor करेगा
NGOs engage करके awareness measures करेगा

CHAPTER VIII : MISCELLANEOUS

Section 21: Annual Report

ICC/LCC हर calendar year में annual report बनाएगी और:

employer और District Officer को submit करेगी

District Officer state govt को brief report भेजेगा।

Section 22: Employer reporting duty

Employer annual report में:

cases filed और disposal का data include करेगा

Section 23: Monitoring & Data

Appropriate government:

implementation monitor करेगी
filed/disposed cases का data maintain करेगी

Section 24: Publicity & Training

Govt resource availability के अनुसार:

IEC material
awareness programmes
LCC members training

Section 25: Inspection powers

Govt:

employer/District officer से info मांग सकती है
inspection करवा सकती है

Section 26: Penalty for non-compliance (₹50,000)

यदि employer:

ICC नहीं बनाता
sections 13, 14, 22 के अनुसार action नहीं लेता
या अन्य provisions violate करता
तो fine upto ₹50,000

Repeat offence:

double punishment
licence/registration cancellation या non-renewal भी हो सकता है

Section 27: Cognizance by courts (महत्वपूर्ण)

court cognizance केवल aggrieved woman या authorised person की complaint पर
trial: कम से कम Metropolitan Magistrate / JMFC
offence non-cognizable

Section 28: Act not in derogation

यह Act अन्य कानूनों के अतिरिक्त है (addition में)

Section 29: Power to make rules

Central Govt rules बनाएगी—fees, inquiry manner, appeal manner, workshops, annual report format आदि

Section 30: Remove difficulties

Central govt difficulties remove कर सकती है
लेकिन केवल 2 years के भीतर from commencement

(Quick Revision)

✅ Act No.: 14 of 2013

✅ Act date: 22 April 2013

✅ Commencement: 9 Dec 2013

✅ Complaint time: 3 months (+ extension 3 months)

✅ Nodal officer forwarding: 7 days

✅ Inquiry completion: 90 days

✅ Report submission: 10 days

✅ Action on recommendation: 60 days

✅ Appeal time: 90 days

✅ Non-compliance fine: ₹50,000

✅ ICC tenure: up to 3 years

✅ Offence: non-cognizable

POSH = Prevention of Sexual Harassment
ICC = Internal Complaints Committee
LCC = Local Complaints Committee
DO = District Officer
RTI = Right to Information Act, 2005
IPC = Indian Penal Code, 1860
CEDAW = International convention for women’s equality

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