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POCSO ACT, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012)

✅ अधिनियम संख्या (Act No.): 32 of 2012

✅ अधिनियम की तिथि: 19th June, 2012

✅ प्रवर्तन (Commencement): 14th November, 2012 (Notification S.O. 2705(E) dated 9-11-2012)

✅ Last Update: 28-02-2023

अधिनियम का उद्देश्य (Purpose / Preamble – बहुत महत्वपूर्ण)

यह अधिनियम बच्चों को:

  • Sexual Assault

  • Sexual Harassment

  • Pornography
    से बचाने के लिए बनाया गया और इसके लिए Special Courts की व्यवस्था करता है। 

Preamble में प्रमुख बातें:

  • संविधान Article 15(3) बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की शक्ति देता है।

  • भारत ने 11 December, 1992 को UNCRC (Convention on the Rights of the Child) को स्वीकार किया।

  • बच्चे की privacy और confidentiality को न्यायिक प्रक्रिया के हर चरण में सुरक्षित रखना जरूरी है। 

  • हर चरण में Best interest and well-being सर्वोपरि है।

CHAPTER I : PRELIMINARY

Section 1: Short title, extent and commencement

  • नाम: Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012

  • विस्तार: सम्पूर्ण भारत (J&K वाला अपवाद 2019 में हटाया गया)

  • लागू: केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा—14-11-2012 से

Section 2: Definitions (बहुत जरूरी परिभाषाएँ)

(1) Child (बच्चा)

  • 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति 

Child Pornography (2019 संशोधन)

  • कोई भी दृश्य depiction जिसमें बच्चे के साथ sexually explicit conduct दिखे:

    • photograph

    • video

    • digital/computer generated image

    • modified/adapted images जो बच्चे जैसी दिखें

Special Court / Special Public Prosecutor

  • Special Court = section 28 के अंतर्गत designated court 

  • Special Public Prosecutor = section 32 के अंतर्गत नियुक्त

अन्य कानूनों की परिभाषाएँ लागू

IPC 1860, CrPC 1973, IT Act 2000 और JJ Act 2015 (2019 में updated reference)

CHAPTER II : SEXUAL OFFENCES AGAINST CHILDREN

A) Section 3: Penetrative Sexual Assault (परिभाषा)

Penetrative sexual assault तब माना जाएगा जब व्यक्ति:

  1. penis को vagina/mouth/urethra/anus में किसी भी हद तक प्रवेश कराए

  2. penis के अलावा कोई वस्तु/शरीर का भाग vagina/urethra/anus में प्रवेश कराए

  3. बच्चे के शरीर में penetration कराने हेतु manipulation करे

  4. mouth को penis/vagina/anus/urethra पर लगाए या बच्चे से ऐसा कराए

Section 4: Punishment for Penetrative Sexual Assault (2019 संशोधन बहुत महत्वपूर्ण)

(1) सामान्य स्थिति

  • Minimum: 10 वर्ष

  • Maximum: Life imprisonment

  • साथ में fine

पहले न्यूनतम सजा 7 वर्ष थी, जिसे 2019 (Act 25 of 2019, w.e.f. 16-08-2019) में बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया।

(2) बच्चा 16 वर्ष से कम हो

  • Minimum: 20 वर्ष

  • maximum: life imprisonment (remainder of natural life)

(3) Fine का उद्देश्य

  • fine “just and reasonable” हो

  • victim को medical expenses और rehabilitation के लिए दिया जाए 

B) Section 5: Aggravated Penetrative Sexual Assault (बहुत बड़ा/इम्पॉर्टेंट)

यह “aggravated” तब होगा जब अपराधी:

  • Police officer (थाने में/ड्यूटी में/पहचान में)

  • Armed/Security forces member

  • Public servant

  • Jail/Remand/Observation/Protection home staff

  • Hospital staff (govt/private) 

  • Educational institution या religious institution का staff/management

  • Gang penetrative sexual assault (एक से अधिक व्यक्ति)

  • Deadly weapons, fire, corrosive substance के साथ

  • Grievous hurt/sexual organs injury 

  • बच्ची को pregnant कर देना 

  • HIV/ life threatening infection

  • death cause (2019 में जोड़ा गया) 

  • disability का फायदा उठाकर

  • बार-बार/repeated offence

  • child below 12 years

  • relative/guardian/shared household में रहने वाला

  • position of trust/authority वाला

  • communal/sectarian violence या natural calamity के दौरान (2019 में विस्तृत)

  • previously convicted offender 

  • child को strip कराना/ naked parade

Section 6: Punishment for Aggravated Penetrative Sexual Assault (2019)

  • Rigorous imprisonment minimum: 20 years

  • maximum: life imprisonment (remainder of natural life)

  • fine

  • या Death penalty

Fine victim के medical + rehabilitation हेतु

C) Section 7: Sexual Assault (without penetration)

  • sexual intent से बच्चे के:

    • vagina/penis/anus/breast को touch करना

    • या बच्चे से touch कराना

    • या अन्य physical contact without penetration

Section 8: Punishment (Sexual Assault)

  • Minimum: 3 years

  • maximum: 5 years

D) Section 9: Aggravated Sexual Assault

Aggravated sexual assault की स्थितियाँ section 5 जैसी हैं (police, armed forces, public servant, hospital, educational institution, gang, weapons, grievous hurt, disability advantage, repeated, child below 12, relatives, position of trust, calamity etc.)
👉 + 2019 में drug/hormone/chemical देकर early sexual maturity कराने वाला clause भी जोड़ा गया। 

Section 10: Punishment

  • Minimum: 5 years

  • maximum: 7 years

E) Section 11: Sexual Harassment (child)

Sexual intent से:

  1. शब्द/आवाज/gesture/body/object दिखाना

  2. बच्चे से शरीर दिखवाना

  3. pornographic object/media दिखाना

  4. बार-बार follow/watch/contact (digital भी)

  5. child की sexual depiction की धमकी (real/fabricated)

  6. pornographic purposes हेतु entice करना/ gratification देना
    Sexual intent fact का question होगा 

Section 12: Punishment (Sexual Harassment)

  • imprisonment upto 3 years

CHAPTER III : USING CHILD FOR PORNOGRAPHY

Section 13: Using Child for Pornographic Purposes

किसी भी media (TV/internet/print/electronic) में child का use:

  • sexual organs दिखाना

  • real/simulated sexual acts

  • indecent/obscene representation
    तो अपराध है। 

Explanation: “use a child” में preparation, production, publishing, transmitting, distribution सब शामिल। 

Section 14: Punishment (2019 updated)

  • minimum 5 years + fine

  • second/subsequent conviction → minimum 7 years + fine

  • यदि pornographic acts के दौरान section 3/5/7/9 offences किए → अलग से उन offences की punishment भी लगेगी (4/6/8/10 के तहत) 

Section 15: Storage/ Possession of Child Pornographic Material (2019)

तीन प्रकार:

(1) Possess but delete/destroy/report नहीं किया और intention to share

  • fine ≥ ₹5000

  • second/subsequent → fine ≥ ₹10000 

(2) transmit/propagate/display/distribute के उद्देश्य से रखना

  • imprisonment upto 3 years या fine या दोनों 

(3) commercial purpose

  • first conviction: minimum 3 years upto 5 years + fine

  • second/subsequent: minimum 5 years upto 7 years + fine 

CHAPTER IV : ABETMENT & ATTEMPT

Section 16: Abetment (उकसाना/साजिश/मदद)

  • instigation

  • conspiracy

  • intentional aid
    Explanation में misrepresentation/ concealment, harbouring/receiving/transporting child for offence शामिल 

Section 17: Punishment for Abetment

  • जिस offence की abetment, उसी की punishment 

Section 18: Attempt

  • offence की punishment का आधा तक imprisonment (half of life or half of longest term) या fine या दोनों 

CHAPTER V : REPORTING PROCEDURE (बहुत महत्वपूर्ण: 24 hours)

Section 19: Reporting of offences

कोई भी व्यक्ति (child सहित) अगर:

  • offence होने की आशंका रखता है

  • या knowledge है कि offence हुआ
    तो सूचना दे सकता है:
    ✅ SJPU (Special Juvenile Police Unit) या
    ✅ local police को 

रिपोर्ट की प्रक्रिया:

  • entry number देना

  • लिखित में record

  • informant को read over

  • police book में entry 

Child द्वारा report:

  • simple language में record हो 

Translator/Interpreter:

  • यदि child भाषा नहीं समझता तो provide करना 

Care and protection:

  • जरूरत हो तो 24 hours के भीतर

    • shelter home या

    • nearest hospital में admit 

Police द्वारा रिपोर्ट:

  • बिना delay, 24 hours के भीतर

    • Child Welfare Committee (CWC) और

    • Special Court / Sessions Court को report करना 

Good faith reporting:

  • सूचना देने वाले पर civil/criminal liability नहीं 

Section 20: Media/Studio/Photography facilities का दायित्व

Media/Hotel/Lodge/Hospital/Club/Studio/Photo facility को यदि कोई sexually exploitative material मिले
→ SJPU/local police को report करना अनिवार्य 

Section 21: Failure to report/record – Punishment

  • report नहीं किया / record नहीं किया:

    • jail upto 6 months या fine या दोनों 

  • institution/company in-charge ने report नहीं किया:

    • jail upto 1 year + fine 

  • यह punishment child पर लागू नहीं 

Section 22: False complaint/false information

  • false complaint (humiliate/extort/defame):

    • jail upto 6 months या fine या दोनों 

  • child ने false complaint की → child को punishment नहीं 

  • कोई adult किसी child के खिलाफ झूठा आरोप लगाए:

    • jail upto 1 year या fine या दोनों 

Section 23: Media Procedure (Identity protection)

  • बिना authentic info report/comment नहीं

  • child की identity disclose नहीं:

    • name, address, photo, family details, school, neighbourhood आदि 

  • Special Court लिखित कारण देकर अनुमति दे सकता है

  • उल्लंघन:

    • minimum 6 months से 1 year तक imprisonment या fine या दोनों 

CHAPTER VI : STATEMENT OF CHILD

Section 24: Recording statement by police (child-friendly rules)

  • बच्चे के residence/choice place पर statement

  • जहां संभव हो woman police officer (rank ≥ Sub-Inspector) 

  • police uniform में नहीं होगी 

  • child और accused का contact नहीं 

  • child को रात में police station में detain नहीं कर सकते 

  • identity public/media से protect 

Section 25: Magistrate द्वारा statement

  • CrPC 164 के तहत statement

  • accused के advocate की उपस्थिति वाला proviso लागू नहीं होगा 

  • final report के बाद documents की copy child/parents को दी जाएगी 

Section 26: Additional provisions

  • parents/trusted person की presence में statement 

  • translator/interpreter assistance 

  • disability case में special educator/expert assistance 

  • जहाँ संभव हो audio-video recording 

Section 27: Medical examination

  • FIR न होने पर भी medical examination हो सकता है (CrPC 164A) 

  • girl child → woman doctor 

  • parent/trusted person की उपस्थिति अनिवार्य 

  • parent न हो सके तो महिला nominated by head of hospital 

CHAPTER VII : SPECIAL COURTS

Section 28: Designation of Special Courts

  • State Govt + High Court CJ consultation

  • हर जिले में Sessions Court को Special Court designate 

  • यदि Children’s Court पहले से है → वही Special Court माना जाएगा 

  • Special Court IT Act 67B cases भी try कर सकती है (online abuse) 

Section 29: Presumption

Sections 3,5,7,9 में prosecution होने पर Special Court presumption करेगी कि offence हुआ
जब तक accused contrary prove न करे 

Section 30: Presumption of culpable mental state

  • Special Court intention/knowledge/motive presume करेगी

  • accused को beyond reasonable doubt prove करना होगा कि mental state नहीं था 

Section 32: Special Public Prosecutor

  • हर Special Court के लिए SPP नियुक्त

  • eligibility: advocate practice ≥7 years 

CHAPTER VIII : TRIAL PROCEDURE & EVIDENCE

Section 33: Special Court powers (child-friendly trial)

  • direct cognizance ले सकती है (committal जरूरी नहीं) 

  • questions child से directly नहीं → Court के through पूछे जाएंगे 

  • child को breaks मिल सकते हैं 

  • trusted person present रह सकता है 

  • child को repeatedly testify नहीं कराना 

  • aggressive questioning/character assassination नहीं 

  • identity disclosure नहीं (school/family/area भी) 

  • compensation order भी दे सकती है 

Section 35: Timeline (बहुत जरूरी)

  • evidence record: cognizance के 30 days के भीतर 

  • trial completion: 1 year के भीतर (as far as possible) 

Section 36: Child not to see accused

  • video conferencing / one-way mirrors / curtains जैसी व्यवस्था 

Section 37: In-camera trial

  • trial in camera

  • parents/trusted person present

  • जरूरत हो तो place other than court पर commission (CrPC 284)

Section 38: Interpreter/expert assistance

  • translator/interpreter

  • disability case में special educator/expert 

CHAPTER IX : MISCELLANEOUS

Section 39: Expert assistance guidelines

State Govt NGOs/experts (psychology, social work, mental health, child development) के उपयोग हेतु guidelines बनाएगी 

Section 40: Child’s right to legal counsel

  • family/guardian को legal counsel चुनने का अधिकार

  • afford न कर सकें → Legal Services Authority lawyer देगी

Section 41: Medical treatment exception

Sections 3–13 medical examination/treatment (parents consent) पर लागू नहीं

Section 42: Alternate punishment (बहुत जरूरी)

अगर वही act IPC + POCSO दोनों में offence है
तो punishment उस कानून के तहत होगी जिसमें punishment अधिक है (greater in degree). 

Section 42A: Overriding effect

  • Act अन्य कानूनों के अतिरिक्त है

  • inconsistency पर POCSO prevail करेगा

Section 43: Public awareness & training

  • TV/radio/print media द्वारा wide publicity

  • officers/police की periodic training

Section 44: Monitoring

  • NCPCR/SCPCR implementation monitor करेंगे

  • annual report में शामिल 

Section 45: Rules

Central Govt rules बनाएगी:

  • child pornography delete/destroy/report manner

  • interpreter/special educator qualifications

  • compensation payment

  • monitoring manner

Section 46: Remove difficulties

  • difficulty removal power केवल 2 years तक from commencement

THE SCHEDULE (Section 2(c)) – Armed/ Security Forces List (Important)

इस Act के लिए armed/security forces में शामिल Acts:

  • Air Force Act 1950

  • Army Act 1950

  • Assam Rifles Act 2006

  • BSF Act 1968

  • CISF Act 1968

  • CRPF Act 1949

  • Coast Guard Act 1978

  • ITBP Act 1992

  • Navy Act 1957

  • NIA Act 2008

  • NSG Act 1986

  • Railway Protection Force Act 1957

  • SSB Act 2007

  • SPG Act 1988

  • Territorial Army Act 1948

  • और State police forces आदि 

Quick Revision

✅ Act No. 32 of 2012

✅ Date: 19 June 2012

✅ Commencement: 14 Nov 2012

✅ Child = below 18 years

✅ Section 4 minimum punishment: 10 years (2019)

✅ Child below 16 → 20 years min

✅ Aggravated penetrative (Section 6) → 20 years to life / death

✅ Reporting + CWC/Special Court intimation: 24 hours

✅ Evidence record: 30 days

✅ Trial completion: 1 year

✅ False complaint punishment: 6 months

✅ Media identity disclosure punishment: 6 months–1 year

✅ Special Public Prosecutor: 7 years practice

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